दिल्ली। दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को विफल करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों के प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। वह कई विपक्षी दलों से मिल चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कांग्रेस के किसी भी नेता से इस मुद्दे पर मुलाकात नहीं की है। इस बीच खबर है कि कांग्रेस नेताओं ने इस मुद्दे पर हाईकमान को उनका साथ देने की सलाह दी है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने आज दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की गई। इस बैठक में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आप का समर्थन नहीं करने की सलाह दी। दिल्ली कांग्रेस ने आप के साथ दिल्ली में गठबंधन को भी खारिज कर दिया। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ दिया गया है।
लवली ने अध्यादेश पर साथ देने को कहा
राहुल गांधी की मौजूदगी में माकन, जेपी, चौधरी और देवेंद्र सहित सभी ने आम आदमी पार्टी का साथ देने से इनकार किया। वहीं, लवली ने अध्यादेश को लेकर आप का साथ देने की बात कही।
गठबंधन की संभावना ही नहीं
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बैठक के बाद कहा कि 2024 में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों में वैचारिक मतभेद हैं, इसलिए गठबंधन नहीं बन सकता।
अरविंद केजरीवाल जुटा रहे हैं विपक्षी पार्टियों का समर्थन
बता दें कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे हैं। इसी कड़ी में केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल इस मुद्दे पर समर्थन के लिए कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में वह हैदराबाद दौरे पर गए थे और बीआरएस चीफ केसीआर से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद के चंद्रशेखर राव ने आप का समर्थन किया था और केंद्र से अध्यादेश वापस लेने की अपील की थी। केजरीवाल एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिले थे।
क्या है दिल्ली अध्यादेश का मामला
दिल्ली में प्रशासन के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में खींचतान चल रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। जहां बीती 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। वहीं जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का एक आदेश जारी किया लेकिन इसके खिलाफ केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है, जिसके तहतत अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे। यही अथॉरिटी अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग पर फैसले लेगी और एलजी को सिफारिश भेजेगी। उपराज्यपाल इन्हीं सिफारिशों के आधार पर फैसले लेंगे। अगर उपराज्यपाल सहमत नहीं होंगे तो वह इसे लौटा भी सकते हैं। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा।