गाजियाबाद। प्रदेश में सरकारी अफसर व नेताओं पर बिजली बिल भरने का रिकार्ड बेहद खराब है। प्रदेश सरकार में उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लगातार बिजली विभाग के घाटे को देखते हुए सरकारी विभागों के अलावा अधिकारियों एवं नेताओं के घरों पर प्रीपेड मीटर के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि प्रदेश में जहां सरकारी विभाग और अधिकारियों के आवासों पर 13 हजार करोड़ बकाया है। वहीं, गाजियाबाद में यही बकाया 1370 करोड़ रुपये का है। बिजली विभाग का सरकारी अधिकारियों एवं नेताओं पर बिजली का करोड़ों रुपया बकाया है, जिसे तमाम प्रयासों के बावजूद विद्युत निगम इन बकायेदारों से निकाल नहीं पा रहा है। ऐसे में बकाये के लिए नोटिस जारी करने के साथ ही उनके कनेक्शन काटने के आदेश दिए गए हैं। वहीं, इन सरकारी अधिकारियों एवं नेताओं के आवास पर प्रीपेड मीटर लगाने के आदेश दिए हैं।
इसकी शुरुआत में अभी इसकी सूची तैयार करने को कहा गया है। प्रदेश में जहां यह बकाया 13 हजार करोड़ रुपये है। वहीं, गाजियाबाद के सरकारी विभागों पर यह बकाया राशि 1370 करोड़ रुपये है। इसकी वसूली के लिए कई बार विभागीय कार्यालय प्रभारी अधिकारियों एवं विभागों को लिखा गया, लेकिन कोई माकूल जवाब नहीं मिल सका। उर्जा मंत्री के आदेश के बाद निगम अधिकारी बकाया के साथ ही अधिकारी आवास एवं नेताओं की सूची बनाने में जुट गए हैं।
उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए गाजियाबाद वसुंधरा में थाना खोला गया है। इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के वेतन और दूसरे खर्चों का भार विद्युत निगम उठाएगा। थाने में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मियों का कार्य जिले के हर इलाके में बिजली चोरी रोकना है। अभी तक इस थाने में बिजली चोरी की करीब 150 एफआइआर दर्ज की जा चुकी हैं।
विद्युत निगम सरकारी अधिकारियों व नेताओं के आवास पर प्रीपेड मीटर लगा रहा है। इसके अलावा प्रतिष्ठित लोगों से भी प्रीपेड मीटर लगवाने की अपील विद्युत निगम करेगा। इसके लिए पूरी योजना तैयार की जा रही है। ताकि विद्युत निगम किसी भी तरह घाटे में न रहे। प्रीपेड मीटर लगने के बाद मोबाइल रिचार्ज की तरह ही प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कराना पड़ेगा, जिसके बाद वह उतनी ही बिजली खर्च कर सकेंगे, जितना उन्होंने रिचार्ज कराया है।
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