अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है. प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी पर सर्किल रेट 20 प्रतिशत तक कम करने का फैसला लिया है. इससे दिल्ली में अब प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो जाएगा. सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया. वहीं सीएम केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि इस कदम से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के बाद पटरी पर लाने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.
प्रॉपर्टी की कीमतों में होंगी कमी (Property prices will decrease)
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सर्किल रेट को 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है. दिल्ली सरकार ने इस फैसले को बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि सर्किल रेट में छूट से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा. CM केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर मुहर लगी. नया रेट 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से दिल्ली में प्रॉपर्टी कीमतों में कमी होंगी और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा.
30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी दरें (Rates will be applicable till 30 Sep)
मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक, दिल्ली के सभी कॉलोनी/क्षेत्र में आने वाले आवासीय/commercial/औद्योगिक संपत्तियों की सर्किल रेट में कमी की गई है. राज्य की ओर से लागू की गईं नईं दरें 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगी. सर्किल रेट में 20 प्रतिशत की कमी से स्टैंप शुल्क या पंजीकरण शुल्क (Registration fee) में करीब एक प्रतिशत की कमी होगी.
दिल्ली में प्रोपर्टी ख़रीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशख़बरी. मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal जी ने प्रोपर्टी पर सर्किल रेट में 20% की छूट का निर्णय लिया. इकोनोमी में सुधार के लिए एक बड़ा कदम. https://t.co/O3FRjB99JY
— Manish Sisodia (@msisodia) February 5, 2021
‘मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा’ को मंजूरी (‘CM Science Talent Examination’ approved)
दिल्ली कैबिनेट की तरफ से सभी स्कूलों में क्लास 9 के एक हजार मेधावी छात्रों को 5000 रुपये Science scholarship के तौर पर देने के लिए ‘मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा’ को भी मंजूरी दी गई है. दिल्ली सरकार की इस योजना से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा.
केजरीवाल सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है, और खासतौर पर अचल संपत्ति (Immovable property) के क्षेत्र में मंदी देखी गई है. इस दौरान Construction work में लागे लाखों मजदूरों की नौकरियां भी चली गई. दिल्ली कैबिनेट के इस फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी राहत मिलेगी.साभार-जी बिज़नेस हिंदी
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