अहमदाबाद। गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन सीएम नरेन्द्र मोदी को फंसाने के मामले में गिरफ्तार एनजीओ संचालिका तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जमानत अर्जी का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि सीतलवाड़ की सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता ही उनको जमानत न देने की सबसे बड़ी वजह होनी चाहिए। दावा है कि कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल से 30 लाख रुपये की रकम तीस्ता सीतलवाड़ को मिली थी।
गुजरात सरकार की ओर से बनाई गई एसआईटी के दावे का भी जिक्र अदालत में हुआ। एसआईटी ने कहा था कि उसने अपनी जांच में सबूत हासिल किए हैं, जिससे पता चलता है कि तीस्ता सीतलवाड़ एक राजनीतिक पार्टी के नेता से आर्थिक मदद मिली थी। इससे पहले इन्हीं आधारों पर गुजरात सरकार ने सेशन कोर्ट में भी सीतलवाड़ की बेल का विरोध किया था। इस मामले में एक गवाह रईस खान का भी जिक्र वकील ने किया। उन्होंने कहा कि रईस खान ने भी तीस्ता सीतलवाड़ के साजिश का हिस्सा होने का जिक्र किया था।
रईस खान ने अपने बयान कहा था कि अहमदाबाद के सर्किट हाउस में अहमद पटेल और तीस्ता सीतलवाड़ की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में अहमद पटेल ने तीस्ता सीतलवाड़ से कहा था कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कुछ लोगों को सजा मिले और वे जेल जाएं। वकील ने रईस खान का बयान पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों की भी भूमिका था। वकील ने रईस खान के अलावा नरेंद्र ब्रह्मभट्ट के बयान का भी जिक्र किया। चार्जशीट में भी तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपये मिलने की बात कही गई है।
पूर्व आईपीएस और सेवानिवृत्त डीजीपी भी शामिल
सरकारी वकील मितेश ने आगे कहा कि सीतलवाड़ ने इसके बाद दो पुलिस अधिकारियों, उनके सह-आरोपी पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्रीकुमार को इस साजिश का हिस्सा बनाया। इस साजिश का मकसद 2002 में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र को फंसाना और समाज में उनकी छवि धूमिल करना था।
सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को दी थी राहत
बता दें कि इस मामले में बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। गुजरात दंगों में मारे गए कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं।