लखनऊ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य सरकार को राज्य में चल रहे अवैध बस, टैक्सी और ऑटो स्टैंड को बंद करने का निर्देश दिया है। गाजियाबाद में स्कूल बस हादसे के बाद यूपी के गृह विभाग ने सभी पुलिस कमिश्नरों, डीएम और एसपी को सख्त अल्टीमेटम देते हुए अवैध टैक्सियों के संचालन पर नकेल कसने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़क दुर्घटना पर अंकुश के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग की। उन्होंने गुरुवार से सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि आरटीओ कार्यालय दलालों से मुक्त हो और ड्राइविंग लाइसेंस केवल योग्य व प्रशिक्षित लोगों को मिले। बिना टेस्ट पास किए किसी को ड्राइविंग लाइसेंस न दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 21,227 मौतें हुई हैं। ओवरस्पीड, ब्लैक स्पॉट, डग्गामार बसें, सड़क पर चल रहीं बेतरतीब टैक्सियां, बस स्टैंड व अवैध पार्किंग स्थल इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे में ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण, स्पीड मापन, त्वरित चिकित्सा सुविधा, सीसीटीवी आदि व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राजमार्गों पर ट्रकों की कतारें न लगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप हो न कि कमर तोड़ने वाला। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं, मरीजों को इससे परेशानी न हो। खराब डिजाइन की वजह से लोग स्पीड ब्रेकर के किनारे से वाहन निकालते हैं, जिससे दुर्घटना भी होती है।
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों से अवैध बस और टैक्सी स्टैंड खत्म करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अनफिट व बिना परमिट वाले वाहन बंद किए जाएँ। अनेक अवैध, डग्गामार बसें प्रदेश की सीमा से होकर अन्य राज्यों की ओर जा रही हैं। ये ओवरलोड और जर्जर होती हैं। परिवहन विभाग इनके संचालन पर अंकुश लगाए।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि किसी भी बस अड्डे को किसी माफिया या अपराधियों को न दिया जाए। ऐसा हुआ तो डीएम-एसपी पर कार्रवाई होगी। जहां अवैध बस-टैक्सी अड्डे मिले थानेदारों पर कार्रवाई होगी। कहीं अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। नगर आयुक्त एडीएम और एसपी सिटी बैठक कर रणनीति बना लें । व्यापारियों के साथ समन्वय कर लें ताकि अतिक्रमण न कर सके।