प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ ने बृहस्पतिवार (जुलाई 30, 2020) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में कोर्ट के जज, न्याय विभाग के अधिकारी के अलावा दोनों देशों के गणमान्य ने भी हिस्सा लिया।
वर्ष 2016 में भारत ने मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग इसी कड़ी का हिस्सा है। इसके साथ ही भारत के सहयोग से 100 बेड का एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी तैयार किया जा रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस को COVID-19 महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए बधाई दी और अपनी खुशी का इजहार किया। भारत ने मॉरिशस को दवाइयों की समय पर आपूर्ति और अनुभवों को साझा कर मॉरीशस सरकार की मदद की है।
पीएम मोदी ने कहा- “सबसे पहले, मैं सरकार और मॉरीशस के लोगों को COVID-19 वैश्विक महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि भारत समय पर दवाइयों की आपूर्ति और अनुभवों को साझा करके कोरोना प्रबंधन में सहयोग दे सका।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “भारत और मॉरीशस दोनों ही हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाओं को, हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में सम्मान देते हैं। यह नई इमारत अपने आधुनिक डिजाइन और निर्माण के साथ इस सम्मान की निशानी है।”
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “हम न केवल हिंद महासागर के जल को मॉरिशस के साथ साझा करते हैं, बल्कि संस्कृति और भाषा की एक साझी विरासत भी है। हमारी दोस्ती अतीत से ताकत लेती है और भविष्य की ओर देखती है। भारत ने मॉरिशस के लोगों की उपलब्धियों पर गर्व किया है।”
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत की ओर से मॉरिशस को वर्ष 2016 में विशेष आर्थिक पैकेज का सहयोग दिया गया था, जिसके तहत वहाँ 5 इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है। इसमें से 2 का शुभारंभ पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
साभार : ऑप इंडिया।
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