नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के मुख्य सचिव को तलब किया है। एनजीटी ने मीडिया की खबरों को देखते हुए खुद से संज्ञान लेते हुए डीपीसीसी के चेयरमैन, सीपीसीबी के सदस्य सचिव और पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को मंगलवार की सुबह साढे दस बजे पेश होने का आदेश दिया है।
मंगलवार की सुबह प्रदूषण को लेकर अहम सुनवाई करने जा रहा है। एनजीटी ने कहा है कि लोगों को स्वच्छ हवा देना सरकार का दायित्व और लोगों का अधिकार है। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार कई दिशा निर्देश और आदेश सरकारी एजेंसी को दे चुके हैं।
एनजीटी ने मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए इस मामले में स्वत संज्ञान लिया है। एनजीटी ने कहा है कि वह लगातार खबरों में देख रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण पिछले 3 साल में अपने सर्वोच्च स्तर पर है। एनजीटी ने आगे कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा देना सरकार का दायित्व और लोगों का अधिकार है।इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता।
प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी लगातार कई दिशा निर्देश और आदेश सरकारी एजेंसी को दे चुके हैं। लेकिन दिल्ली में उसके बावजूद बड़े इतने प्रदूषण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा हम इस मामले में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी समेत डीपीसीसी और सीपीसीबी समेत पर्यावरण मंत्रालय को 5 नवंबर को पेश होने के निर्देश देते हैं।
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