आज शनिवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में ये कयास लागाए जा रहे है कि बैटरी से चलने वाली कार और स्कूटर, में जी.एस.टी की दर में कटौती की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह जीएसटी परिषद की दूसरी बैठक और आम बजट के बाद पहली बैठक है। इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक 25 जुलाई को होनी तय थी, लेकिन इस दिन वित्त मंत्री के संसद में व्यस्त होने के कारण बैठक को री-शेड्यूल किया गया था।
आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर को बूम देने के लिए सरकार की तरफ से इनकम टैक्स में छूट देने और कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई थी। बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की जा सकती है। सोलर पावर जेनरेशन सिस्टम और विंड टर्बाइन प्रोजेक्ट पर जीएसटी दर को कम किया जा सकता है।
पिछले माह राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और किराए पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जीएसटी में छूट का देने का प्रस्ताव रखा गया था। GST का भुगतान करने वाला कोई भी सर्विस प्रोवाइडर 31 जुलाई तक यह फैसला कर सकता है कि उसे जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कराना है या नहीं।
इससे पहले 1 अप्रैल 2019 में जीएसटी परिषद ने कंपोजीशन स्कीम के लिए एलिजिबल सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को 30 अप्रैल 2019 तक कंपोजीशन स्कीम में खुद को रजिस्टर कराने का विकल्प दिया था। अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। जीएसटी कंपोजीशन स्कीम में रजिस्टर्ड होने के बाद उन सर्विस प्रोवाइडर को 6 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा।
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