प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत वितरित किए लाखों संपत्ति कार्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामित्व योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति और समृद्धि को गति देने में सहायक है।

स्वामित्व योजना: ग्रामीण भारत की सशक्तिकरण की पहल

स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनके घरों और जमीन का कानूनी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों में सर्वेक्षण किया जाता है और संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों को कम करने, संपत्तियों के मुद्रीकरण और संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करती है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, “स्वामित्व योजना के तहत देशभर के ग्रामीण इलाकों के मेरे भाई-बहनों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में लाखों संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं।”

योजना की प्रगति और उपलब्धियां

अब तक स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत गांवों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस योजना के तहत 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा ने इस योजना के तहत पूर्ण संतृप्ति हासिल कर ली है।

ग्रामीण विकास के लिए योजना का महत्व

स्वामित्व योजना के कई लाभ हैं:-

संपत्तियों का मुद्रीकरण: ग्रामीण निवासियों को अपनी संपत्तियों को बैंकों में गिरवी रखकर ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है।

संपत्ति विवादों का निपटारा: संपत्ति से संबंधित विवादों में कमी आती है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं पर बोझ कम होता है।

संपत्ति कर का प्रबंधन: ग्राम-स्तर पर संपत्तियों का बेहतर आकलन और कर वसूली में सहायता मिलती है।

ग्राम-स्तरीय योजना निर्माण: सटीक और अद्यतन रिकॉर्ड ग्राम पंचायतों को व्यापक और प्रभावी योजनाएं बनाने में मदद करते हैं।

तकनीकी पहलू और पारदर्शिता

ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों की भूमि का सटीक सर्वेक्षण किया जाता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और गलत सूचनाओं या विवादों की संभावना को समाप्त करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस तकनीकी पहल को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया।

ग्रामीण भारत के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल संपत्ति मालिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि उन्हें सामाजिक और कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत वितरित किए गए संपत्ति कार्ड मालिकों के लिए उनके अधिकारों का प्रमाण हैं।

प्रधानमंत्री का संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ग्रामीण निवासियों से अपील की कि वे अपनी संपत्तियों का सही उपयोग करें और इस योजना को अपनी समृद्धि और प्रगति का आधार बनाएं। उन्होंने कहा, “यह योजना ग्रामीण भारत के भविष्य को बदलने की दिशा में एक मजबूत कदम है।”

स्वामित्व योजना भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। यह योजना ग्रामीण संपत्ति मालिकों के लिए न केवल एक कानूनी पहचान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।