दिल्ली। सैनिकों और उनके परिवार के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने बड़ा फैसला लिया है। एलजी ने दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। एलजी वीके सक्सेना ने 77 हजार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना की मंजूरी दी है।
वीके सक्सेना ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार सैनिकों और उनके परिवार के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव कर रही है और उनको लेकर उदासीन है, मैं इसको लेकर दुखी हूं। इस प्रस्ताव को जानबूझकर तीन साल की देरी हुई। 2019 में उस वक्त के तत्कालीन एलजी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने जीएनसीटीडी को भेज दिया।
दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड की बात करें तो यह दक्षिण-पश्चिम, पूर्व शाहरदरा, उत्तर पश्चिम व मध्य/नई दिल्ली हैं। इसमे 10 अधिकारी होंगे जो सैनिकों के परिवार के पुनर्वास और इसकी जरूरतों को पूरा करेगी। यह जिला बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियमों के अनुसार चलेगा। इसमे आने वाले पूरे व्यय का 60 फीसदी केंद्र सरकार वहन करेगी। बाकी का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
दिल्ली में बनी 4 जिला सैनिक बोर्ड 77000 पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों की विधवाओं, पूर्व सैनिकों के परिवारों के पुनर्वासन के लिए काम करेगी। जीएनसीटीडी की फाइल को केजरीवाल सरकार ने 2019 में तैयार किया था। मई 2022 में इस फाइल को कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद 27 सितंबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद यह फाइल एलजी के पास पहुंची।