इशरत जहां की मां एनकाउंटर मामले में हुई अभियुक्तों की रिहाई को देंगी चुनौती

अब आगे क्या होगा?

इशरत जहां की मां शमीमा कौसर की वकील वृंदा ग्रोवार ने बीबीसी संवाददाता चिंकी सिन्हा से कहा है कि सीबीआई अदालत का आदेश फ़र्ज़ी एनकाउंटर और मुक़दमा शुरू करने से पहले अनुमति लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित क़ानून का उल्लंघन है.

ग्रोवर ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 197 के अनुसार, किसी सरकारी कर्चमारी के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू करने से पहले अनुमति लेने की क़ानूनी सुरक्षा इस मामले में नहीं लागू होती है क्योंकि सीबीआई की कड़ी जांच के बाद पाया गया कि यह एक रची गई मुठभेड़ थी.

मृतक इशरत का अपहरण किया गया, दो दिन तक अवैध तरीक़े से हिरासत में रखा गया और फिर जान से मार दिया गया था. सीबीआई ने जिन गवाहों और फ़ॉरेंसिक और वैज्ञानिक सबूतों को इकट्ठा किया है वे इसकी पुष्टि करते हैं.”

“रिकॉर्ड में मौजूद सभी सबूतों को दरकिनार करते हुए सीबीआई अदालत को गुजरात सरकार ने जो अपना विवरण पेश किया है उस पर भरोसा जताया गया है. शुरुआत से लेकर आख़िर तक कोर्ट के बाहर और अंदर गुजरात सरकार ने गुजरात पुलिस के आरोपियों का बचाव किया है.”

वृंदा ग्रोवर ने कहा कि इशरत जहां के किसी भी आतंकी गतिविधि से संबंधों के कोई सबूत नहीं हैं.

उन्होंने कहा, “गुजरात पुलिस के कर्मचारियों को रिहा करने का आदेश इस एनकाउंटर को वाजिब ठहराता है. इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि जिसको राज्य अपना दुश्मन या अपराधी मान लेता है उसे मारा जा सकता है और इससे हम सभी को चिंतित होना चाहिए. शमीमा कौसर रिहाई के इस आदेश को चुनौती देंगी.”