सहकारी बैंकों के विनियमन में रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अधिक अधिकार देने से संबंधित बैंकिंग विनियम (संशोधन) विधेयक, 2020 आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर सदन में 3 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुये कहा “सहकारी बैंकों का विनियमन 1965 से ही आरबीआई के पास है। हम कुछ नया नहीं कर रहे। जो नया कर रहे हैं वह जमाकतार्ओं के हित में है। …यह कानून जमार्कतार्ओं की रक्षा के लिए लाया गया है।”
सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में किसानों और गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में सहकारी बैंकों के योगदान को भूलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी नहीं भूला जा सकता कि पिछले दो दशक में 430 सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द हुआ है और परिसमापन करना पड़ा है। इस दौरान एक भी वाणिज्यिक बैंक परिसमापन में नहीं गया है क्योंकि उनके जमाकतार्ओं को बैंकिंग विनियमन अधिनियम का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए इस अधिनियम के दायरे में सहकारी बैंकिंग गतिविधियों को भी लाने की जरूरत थी।
इन संशोधनों के अध्यादेश लाने की आवश्यकता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंकिंग की वित्तीय स्थिति खराब होने का डर था। इस स्थिति में जमाकतार्ओं के हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था। उन्होंने स्प्ष्ट किया कि इन संशोधनों से सहकारी बैंकों के सदस्यता ढाँचे में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। सभी सदस्यों को पहले की तरह समान मताधिकार मिलता रहेगा।
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