देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो रही है, ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में तय हुआ कि हॉटस्पॉट इलाकों में ही लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। जिन राज्यों में हालात काबू में हैं, वहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएंगी। हालांकि, अंतिम फैसला 3 मई तक लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से काफी लाभ मिला है। राज्यों के सामूहिक प्रयासों का असर दिखा है। पीएम ने इस बैठक में राज्यों से बड़े पैमाने पर सुधारों की मांग की। उन्होंने कहा है कि यह सुधारों की योजना बनाने का सही समय है। राज्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की योजना बनाएं और इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजे।
क्या है प्रस्ताव?
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों में रेड जोन और ग्रीन जोन को अधिक से अधिक चिह्नित कर उस दिशा में काम करने की जरूरत है, ताकि हालात कुछ हद तक सामान्य हो सके। सूत्रों का ये भी कहना है कि रेड जोन में लॉकडाउन की पूरी पांबदी के साथ जारी रह सकता है। येलो जोन में कुछ छूट दी जा सकती है। वहीं, ग्रीन जोन में पूरी तरह पाबंदी हट जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम फिलहाल लागू रहेंगे।
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग-अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है, अभी करीब 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल हैं।
इकोनॉमी की टेंशन न लें – पीएम मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। लेकिन हमें एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकारों को विस्तार से काम करना होगा।
9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रखी बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा में करीब 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी और कोरोना संकट को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मेघालय और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्य लॉकडाउन को 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से हटाने के पक्ष में हैं। सिर्फ मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की अपील की है।
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