आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। आज ही से संसद के बजट सत्र का पहला चरण शुरू हो रहा है जो 11 फरवरी तक चलेगा। इसका दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल को संपन्न होगा। एक फरवरी को 2020-21 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश किया जायेगा।
राष्ट्रपति ने कहा, “Neighbourhood First” की नीति हमारी प्राथमिकता है। अपने पड़ोसियों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत हुए हैं। यही कारण है कि अनेक देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान भारत को दिया है। आसियान और अफ्रीकी देशों के साथ अपने सहयोग को हम नए स्तर पर ले जा रहे हैं। इसी दशक में दुनिया को न्यू इंडिया का समावेशी, समृद्ध, समर्थ और सशक्त स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए, इस सदन के प्रत्येक सदस्य का तथा हर देशवासी का यह कर्तव्य है कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें और अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी विचारधारा के नेता या समर्थक होने से पहले हम देश के नागरिक हैं. हमारे देश की प्रतिष्ठा हमारी दलीय प्रतिबद्धताओं से कहीं बढ़कर है।
राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार ने आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा,बदलते समय में, देश की रक्षा से जुड़ी नई और जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरी सरकार, सेनाओं को और भी सशक्त, प्रभावशाली और आधुनिक बना रही है। Chief of Defence Staff – CDS की नियुक्ति और Department of Military Affairs का गठन इसी दिशा में उठाया गया कदम है। सरकार द्वारा अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। A-Sat के सफल परीक्षण से भारत अंतरिक्ष में विशेष मारक क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का लक्ष्य, सदैव मानवता की सेवा रहा है। देश के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के कारण चंद्रयान-2 ने देश के युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति नई ऊर्जा का संचार किया है। मेरी सरकार द्वारा चंद्रयान-3 को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम- गगनयान तथा आदित्य-एक मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा, Clean energy के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। सरकार के प्रयासों से अब देश में एलपीजी कवरेज 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 97 प्रतिशत हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे संतोष है कि सरकार द्वारा शुरू किए गए नमामि गंगे मिशन के सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। इस मिशन के तहत 7 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा हो चुका है और 21 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स पर कार्य प्रगति पर है।
राष्ट्रपति ने कहा, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे तथा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से दिल्ली और NCR के निवासियों को बहुत सुविधा हुई है। शहरों में बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लक्ष्य की तरफ तेज़ी से काम चल रहा है। मेट्रो सुविधा का विस्तार देश के 18 शहरों में हो चुका है। अभी तक 670 किलोमीटर मेट्रो लाइन चालू हो चुकी हैं और 930 किलोमीटर मेट्रो लाइनों पर काम चल रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा, सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मैं प्रत्येक भारतीय से आग्रह करूंगा कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं का उपयोग करने पर आप अपने क्षेत्र के लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी मदद करेंगे। देश में 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये गरीब से लेकर मध्यम वर्ग की आशा-आकांक्षा रहती है। लोगों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए अगले पाँच वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए जाएंगे।
राष्ट्रपति ने कहा, Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं। कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है।
राष्ट्रपति ने कहा,मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है।
राष्ट्रपति ने कहा, DBT के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। भारतनेट योजना के तहत अब तक सवा लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। 2014 में देश के ग्रामीण इलाकों में 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख 65 हजार से ज्यादा हो गई। One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है। जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे। अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है।
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