निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी निर्भया के गुनहगार मुकेश सिंह की दया याचिका ठुकरा दी है। उसकी याचिका अब गृह मंत्रालय के पास जाएगी और वहां से उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मुकेश की दया याचिका पर अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही अंतिम फैसला लेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त तेवर के बाद अभियुक्त मुकेश ने दिल्ली सरकार के समक्ष दया की अर्जी भेजी थी। दिल्ली सरकार ने तत्काल उसकी याचिका को ठुकराते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी थी। गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुकेश की दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश के साथ उसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया।
आपको बता दें कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट ने 22 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले चार अभियुक्तों में से एक मुकेश सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत की ओर से जारी डेथ वारंट को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे निचली अदालत में अर्जी दाखिल करने को कहा था। इसके बाद मुकेश ने 15 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट के खिलाफ अर्जी दाखिल की है।
डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि वह पिछले सात वर्षों से संघर्ष कर रही हैं। बता दें कि निर्भया कांड के सभी चारों दोषियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट से तीन बार खारिज हो चुकी है। शीर्ष अदालत मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर चुकी है। इसके बाद उसने निचली अदालत की ओर से जारी डेथ वारंट को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियों के साथ उसे निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया था।
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