कलेक्ट्रेट सभागार गाज़ियाबाद में अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश शासन आलोक सिन्हा ने आज वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले पंजीयन जागरूकता अभियान की प्रगति की कार्यवाही की सूक्ष्मता से समीक्षा की तथा भविष्य में इस अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अपर मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित समस्त डिप्टी कमिश्नरों व अन्य अधिकारियों को पंजीयन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यापारियों की मैपिंग निर्धारित समय-सीमा में 20 जनवरी 2020 तक पूर्ण करें। इसके साथ ही 25 जनवरी 2020 तक समस्त उच्चाधिकारी किए गए मैपिंग कार्य का सत्यापन भी कर लें।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि पंजीयन बेस बढ़ाने के लिये यथा आवश्यक अन्य विभागों तथा गाजियाबाद नगर निगम के वार्ड, नगर पालिका व नगर पंचायत, श्रम विभाग तथा बिजली विभाग आदि से भी सूचनायें संकलित करते हुए उनका उपयोग पंजीयन अभियान को सफल बनाने के लिए करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्विस सेक्टर के ऐसे व्यापारियों को भी पंजीकृत कराया जाए जिनके बिना उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीयन लिए हुए राज्य में सेवायें प्रदान की जा रही हैं। समीक्षा बैठक में पंजीयन की प्रगति की समीक्षा के साथ ही राजस्व संग्रह के महत्वपूर्ण बिन्दुओं जीएसटी में रिटर्न फाइल न करने वाले व्यापारियों की अधिकारी वार समीक्षा, दाखिल रिटर्न्स की स्क्रूटनी, बकाया वसूली तथा सचल दल इकाइयों के कार्यों की भी अधिकारी वार समीक्षा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा बकाया वसूली की कार्यवाही को प्रत्येक अधिकारी के स्तर पर मासिक आधार पर योजनाबद्ध तरीके से बड़े बकायेदारों की प्रोफाईल बनाते हुए किये जाने के निर्देश दिये गये। रिटर्न नॉन फाइलर्स के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हए रिटर्न फाइल कराने के निर्देश दिये गये तथा फाइल किये गये रिटर्न की गहन समीक्षा के भी निर्देश दिये गये।अपर मुख्य सचिव ने प्रवर्तन कार्यों की भी गहन समीक्षा की गयी तथा उनके द्वारा जोन में कार्यशील करापवंचक टांसपोटर्स, वाहनों एवं व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में अरविन्द कुमार,संजीव कुमार व यूएस दुबे समेत अनेक सैल टैक्स विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
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