मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि दुर्घटना में घायलों को कोई निजी अस्पताल इलाज से मना करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि दुर्घटना में घायल के इलाज पर आने वाले खर्च का बिल देने पर निजी अस्पताल को पूरा भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। मंगलवार को एक बैठक में उन्होंने साफ किया कि इस बारे में लापरवाही करने पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है या कोई एसिड विक्टिम, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति है तो उसका तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। केजरीवाल ने कहा हम चाहते हैं कि ऐसे हादसों में जो भी पीड़ित हों उनको तुरंत मेडिकल की सुविधा मिले। उसके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।
उन्होंने कहा कि इस मामले में एक और भी बहुत दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थी कि जो भी व्यक्ति दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल ले जाएगा उसको 2 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। अभी तक 2501 मामले आए, मगर अस्पताल लेकर जाने वालों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। यह योजना फरवरी 2018 में लागू हुई थी।
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