उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पीसीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। बुधवार सुबह जारी किए गए आदेश के तहत प्रदेशभर में 41 पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। इनमें अधिकतर अधिकारी उपजिलाधिकारी (एसडीएम) पद पर कार्यरत थे, जिन्हें अब अपर जिलाधिकारी (एडीएम) पद पर पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
प्रमुख तबादले और नई नियुक्तियां
गौरव श्रीवास्तव – देवरिया के अपर जिलाधिकारी (एडीएम) रहे गौरव श्रीवास्तव को अब सिद्धार्थनगर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
ममता मालवीय – मेरठ की अपर नगर आयुक्त ममता मालवीय को मुरादाबाद का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
दिनेश – बरेली के अपर जिलाधिकारी दिनेश को मऊ का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है।
विनोद कुमार पांडेय – बस्ती के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) विनोद कुमार पांडेय को फिरोजाबाद का नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
संजीव कुमार शाक्य – आगरा के उपजिलाधिकारी संजीव कुमार शाक्य को प्रयागराज का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
खालिद अंजुम – हमीरपुर के उपजिलाधिकारी खालिद अंजुम को सीतापुर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
भारत राम – प्रतापगढ़ के उपजिलाधिकारी भारत राम को बुलंदशहर का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
अशोक कुमार यादव – वाराणसी के उपजिलाधिकारी अशोक कुमार यादव को ललितपुर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
संदीप कुमार श्रीवास्तव – अयोध्या के उपजिलाधिकारी संदीप कुमार श्रीवास्तव को बदायूं का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
जंगबहादुर यादव – कानपुर नगर के उपजिलाधिकारी जंगबहादुर यादव को रामपुर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण स्थानांतरण
जौनपुर के उपजिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश यादव को सिद्धार्थनगर का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
संतकबीरनगर के उपजिलाधिकारी रमेश चंद्र को सोनभद्र का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
वाराणसी के उपजिलाधिकारी नीरज प्रसाद को औरैया का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रयागराज के उपजिलाधिकारी रमेश मौर्य को एटा का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
हमीरपुर के उपजिलाधिकारी राजेश चंद्र को मेरठ का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
बाराबंकी के उपजिलाधिकारी राम आसरे वर्मा को सहारनपुर का अपर जिलाधिकारी बनाया गया है।
देवरिया के उपजिलाधिकारी मंजूर अहमद अंसारी को कासगंज का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
प्रशासनिक सुधारों के संकेत
इस बड़े फेरबदल से प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने और अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के तहत सेवा देने का अवसर प्रदान किया है। यह स्थानांतरण नीति प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक मजबूती और सुचारू शासन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है। इससे विभिन्न जिलों में अधिकारियों के अनुभव का बेहतर उपयोग हो सकेगा और प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
इस फेरबदल से जहां कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वहीं कुछ अधिकारियों को पदोन्नति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह तबादले शासन की रणनीतिक नीति का हिस्सा हैं, जिससे विभिन्न जिलों में प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाया जा सके।
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