दिल्ली सरकार जनता की राय से तैयार करेगी आगामी बजट, 24 से 26 मार्च के बीच होगा पेश

दिल्ली सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार इस बार बजट को जनता की राय और सुझावों के आधार पर तैयार करने जा रही है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से उनके विचार एवं सुझाव प्राप्त किए जाएंगे, ताकि आगामी बजट में हर नागरिक की जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके।

जनता की राय होगी शामिल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की कि दिल्ली सरकार विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली की जनता का बजट है और इसमें प्रत्येक नागरिक के सुझावों को महत्व दिया जाएगा।

सरकार इस बजट को तैयार करने के लिए मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपेगी, जो विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर उनके सुझाव लेंगे। इसके अलावा, सरकार ने कुछ विशेष वर्गों को विधानसभा में बुलाने का निर्णय लिया है, ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से अपने सुझाव साझा कर सकें।

महत्वपूर्ण मुद्दे और सरकार की प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के संकल्प पत्र में पहले से ही कुछ प्रमुख क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें शामिल हैं:

महिलाओं को आर्थिक सहायता और सशक्तिकरण

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम

नौकरियों के नए अवसर

शिक्षा की बेहतर व्यवस्था

गरीबों के लिए भोजन एवं राहत योजनाएं

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं

यमुना नदी की सफाई

कल्याणकारी योजनाओं का निरंतर संचालन

सरकार इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जनता से सुझाव प्राप्त कर रही है, ताकि नीति निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

जनता से सुझाव लेने के लिए विशेष व्यवस्था

दिल्ली सरकार ने जनता से सुझाव प्राप्त करने के लिए एक विशेष ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है।

ईमेल: viksitdelhibudget-25@delhi.gov.in

व्हाट्सएप नंबर: 9999962025

इन माध्यमों के जरिए कोई भी दिल्ली निवासी अपने सुझाव सीधे सरकार को भेज सकता है। इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न समूहों से सुझाव लेने के लिए अलग-अलग तिथियों पर बैठकें निर्धारित की हैं:

5 मार्च: महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा।

6 मार्च: व्यापारिक वर्ग के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे।

अन्य बैठकें: दिल्ली देहात, शिक्षा जगत, युवा वर्ग, एवं अन्य हितधारकों से भी सीधे संवाद किया जाएगा।

दिल्ली सरकार का यह कदम दर्शाता है कि वह बजट को सिर्फ प्रशासनिक निर्णय तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे जमीनी हकीकत और जनता की जरूरतों के आधार पर तैयार करना चाहती है।

बजट 24 से 26 मार्च के बीच होगा पेश

दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा यह बजट आगामी 24 मार्च से 26 मार्च के बीच विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट के माध्यम से सरकार दिल्ली के समग्र विकास को गति देने की योजना बना रही है।

सरकार का यह प्रयास न केवल लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि बजट में सभी वर्गों की आवाज़ को उचित प्रतिनिधित्व मिले। यह पहल दिल्ली की जनता को अपनी सरकार के निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सीधा योगदान देने का अवसर प्रदान करेगी।