सरकारी जवाबदेही: नगरायुक्त और जीडीए उपाध्यक्ष से सीधे सवाल

गाजियाबाद:- मधुबन बापूधाम आवासीय क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त कदम उठाते हुए नगर आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष, जिलाधिकारी, पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (दिल्ली), और वन और प्रदूषण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।

सोसायटी के अधिवक्ता अभिनव चौधरी ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान, एसटीपी ग्राउंड में पेड़-पौधों की तबाही, और स्थानीय निवासियों की परेशानियों पर एनजीटी के समक्ष मामला पेश किया। उनका आरोप है कि नगर निगम ने 2022-23 और 2024 में एसटीपी प्लांट में हजारों मीट्रिक टन कूड़ा डंप किया है, जिससे पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। मधूबन बापूधाम वेलफेयर सोसायटी ने इस मामले में एनजीटी में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद ट्रिब्यूनल के वरिष्ठ जजों की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस प्रक्रिया के दौरान सोसायटी के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा और लीलाधर मिश्रा अदालत में उपस्थित रहे। यह कदम सोसायटी के सदस्यों के लिए राहत की उम्मीद बन सकता है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।