गाजियाबाद। गाजियाबाद समेत लोनी व मोदीनगर के नए मास्टर प्लान 2031 को जीडीए की अनुमति मिल गई है। बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें जहां एक ओर रोजगार को बढ़ावा देने का खाका तैयार हुआ है। वहीं आम आदमी की सहूलियतों में भी इजाफा होगा।
नए प्रस्ताव के तहत जिले में दो जगह लाजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। दोनों लाजिस्टिक पार्क दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाए जाने प्रस्तावित किए गए हैं। डासना में 40 एकड़ व मोदीनगर के भोजपुर में 60 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इस जमीन पर पार्क बनाए जाएंगे। वहीं निजी जमीनों को समझौते के तहत या अधिग्रहण के माध्यम से लिया जाएगा। ग्राम सभा की जमीन को पुर्नग्रहण के माध्यम से लिया जाएगा। लाजिस्टिक पार्क व वेयर हाउस के बनने के बाद बड़ी कंपनियों को यहां गोदाम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लाजिस्टिक पार्क में बड़ी-बड़ी कंपनियों के गोदाम बनेंगे तो क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
शासन की स्वीकृति का इंतजार
नया मास्टर प्लान शासन की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही यह लागू हो जाएगा। जीडीए बोर्ड की अध्यक्ष व मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में हुई जीडीए बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2031 व उसके तहत जिले में दो लाजिस्टिक पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। मास्टर प्लान लागू होने से गाजियाबाद, लोनी, मुरादनगर व मोदीनगर की 62817.87 हजार हेक्टेयर जमीन पर नियोजित तरीके से विकास हो सकेगा। उपरोक्त जमीन का भू-उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, ग्रीन, मनोरंजन व अन्य घोषित हो जाएगा।
विकास शुल्क को मिलेगी धनराशि
नया मास्टर प्लान 2031 लागू होने से जीडीए के कोष में हजारों करोड़ रुपये आने की राह खुलेगी। यह राशि प्राधिकरण को विकास शुल्क, नक्शा स्वीकृति शुल्क आदि के रूप में मिलेगी। सबसे ज्यादा धनराशि विकास शुल्क से रूप में मिलेगी।