भोपाल। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के भाजपा के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के विचार पर इन दिनों राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।
मुख्य चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भोपाल में संवाददाताओं को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, “हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। वह समय संविधान और जन प्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम में निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सरकार के 5 साल के कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले चुनावों की घोषणा की जा सकती है और राज्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसी ही स्थिति है।
रजीव कुमार ने कहा, “कानूनी प्रक्रियाओं, संविधान और आरपी अधिनियम के अनुसार, हमें चुनाव कराने का अधिकार है और हम तैयार हैं।” पिछले शनिवार को, केंद्र ने “राष्ट्रीय हित” का हवाला देते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए “एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने” के लिए आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति नामित की थी।
मध्य प्रदेश के आगामी चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 47 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 35 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हैं। राज्य में कुल 5.52 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 2.85 करोड़ पुरुष, 2.67 करोड़ महिलाएं और 1,336 ट्रांसजेंडर हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस दोनों ही महिला मतदाताओं पर केंद्रित योजनाओं के साथ उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चुनाव आयोग चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रहा है।
कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची पांच अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी और नए पात्र मतदाताओं से आग्रह किया कि वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और यदि उन्हें अपने डेटा में कोई विसंगति मिलती है तो सुधार के लिए आवेदन करें।