दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 एक्सपर्ट की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये विशेषज्ञ गैर-पारदर्शी तरीके से और संबंधित अधिकारी की अनिवार्य मंजूरी के बिना नियुक्त किए गए थे। इस फैसले से उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ AAP के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है।
एलजी कार्यालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 400 निजी लोग जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सोसायटी या पीएसयू में बतौर विशेषज्ञ तैनात हैं उनकी सेवा समाप्त की जाती है। इनमें से कुछ लोगों की तैनाती में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और बिना सक्षम प्राधिकरण के अप्रूवल के ही इनकी तैनाती कर दी गई। एलजी हाउस कार्यालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन नियुक्तियों में SC/ST/OBC कैंडिडेटों के लिए आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया है।
दरअसल, सेवा विभाग ने 400 लोगों की सेवाएं समाप्त करने की एलजी से सिफारिश की थी कि जिसपर आज अमल किया गया। बताया जा रहा है कि आरोप लगाया गया था कि फेलो/सहायक फेलो/ सलाहकार/ उप सलाहकार/ विशेषज्ञ/ सीनियर रिसर्च ऑफिसर/ कंसल्टेंट पदों पर भर्तियों में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। साथ ही इन नियुक्तियों में एससी/ एसटी/ ओबीसी कैंडिडेट्स की आरक्षण नीति का भी पालन नहीं किया गया।