साइबर अपराध में 1500 शिकायतें प्रतिदिन, 98 फीसदी में एफआईआर नहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को बताया कि पिछले तीन सालों में साइबर अपराध की प्रति दिन 1500 घटनाएं सामने आईं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 98 फीसदी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उन्होंने लोकसभा में कहा कि भारत में आतंकवाद की समस्या काफी हद तक सीमा पार से प्रायोजित है।

केंद्रीय राज्य मंत्री (एमओएस) नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि वैश्विक आतंकवादी समूह और भारत के प्रति शत्रुता रखने वाली कुछ विदेशी एजेंसियां ​​सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आदि के माध्यम से लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रही हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि साइबरस्पेस आभासी, सीमा रहित है। सीमा रहित साइबरस्पेस के साथ त्वरित संचार और गुमनामी की संभावना के साथ, सोशल मीडिया के उपयोग के माध्यम से आतंक के प्रसार की संभावना पहले से कहीं अधिक है, जो संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती हैं और कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करती हैं। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत सरकार, सोशल मीडिया खातों सहित गैरकानूनी और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करती है। 

उन्होंने आगे कहा कि प्रभावी और त्वरित जांच के लिए 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया था। राय ने कहा, “साइबर आतंकवाद से संबंधित अपराधों की प्रभावी और त्वरित जांच और अभियोजन के लिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम 2008 को 2019 में संशोधित किया गया था, ताकि इसकी अनुसूची में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66F को शामिल किया जा सके।”

राज्य मंत्री ने एक जनवरी, 2020 से सात दिसंबर, 2022 तक (1,050 दिन) आंकड़ा पेश किया। इसके मुताबिक एक जनवरी, 2020 से सात दिसंबर, 2022 तक 16 लाख से अधिक साइबर अपराध से जुड़े मामले दर्ज किए गए जिनमें से 32,000 से अधिक मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 98 फीसदी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

तीन वर्ष में 1,811 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द
बीते तीन वर्षों में 1,811 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित लाइसेंस रद्द किए गए, क्योंकि इन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि जब भी आतंकवादी गतिविधियों को फैलाने के लिए विदेशी योगदान के उपयोग से संबंधित सूचना मिलती है, तो कार्रवाई की जाती है।

Exit mobile version