प्रियंका का योगी सरकार पर निशाना, कहा- किसानों पर NSA लगाएगी, मगर MSP नहीं देगी

लखनऊ। किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उप्र के कई जिलों में किसान 900-1000 रूपए क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं, जोकि सरासर अन्याय है। एमएसपी किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से इस हक के लिए लड़ेगी।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- भाजपा सरकार किसानों पर NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) लगाएगी, किसानों को धमकाएगी, लेकिन किसानों को MSP नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान 900-1000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान उठाकर धान बेचने को मजबूर हैं। यह अन्याय है। MSP किसानों का हक है। कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके इस हक के लिए लड़ेगी।

दरअसल, किसान संगठनों ने कृषि कानूनों और लखीमपुर हिंसा मामले में गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी न होने के खिलाफ 6 घंटे का देशव्यापी ‘रेल रोको’ आंदोलन सोमवार को किया था। इस विरोध प्रदर्शन के चलते यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा-144 लागू कर दी गई थी। प्रियंका ने UP के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान पर पलटवार किया है। सोमवार को लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया था। इस पर ADG प्रशांत कुमार ने कहा था कि यदि किसी ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई होगी। NSA भी लगाया जाएगा।

यूपी में नहीं है कोई सुरक्षित
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को शाहजहांपुर जिले में अदालत परिसर के भीतर एक वकील की हत्या किए जाने की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि आजकल उप्र में कोई सुरक्षित नहीं है। चाहे वो महिलाएं हों, किसान हों और या फिर वकील ही क्यों न हों।

बता दें, प्रियंका गांधी सोमवार की रात लखनऊ पहुंची गई है और यूपी चुनाव को लेकर वो काफी एक्टिव नदर आ रही हैं। प्रियंका गांधी आज दोपहर 1 बजे राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता करेंगी। हालांकि, देखने वाली बात ये होगी कि प्रियंका गांधी किस मुद्द पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। हालांकि, ऐसी चर्चा है कि प्रियंका गांधी आज यूपी विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान कर सकती हैं।

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