प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र(United Nations) की एक हाइ लेवल बैठक को संबोधित करेंगे। वह संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय कार्यक्रम में बोलेंगे।
नई दिल्ली, एएनआइ। पीएम मोदी आज संयुक्त राष्ट्र(United Nations) की एक हाइ लेवल बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narenda Modi) आज मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के दलों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष प्रधान मंत्री मोदी आज शाम 7.30 बजे इस वर्चुअल उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करेंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोज़किर नेभूमि क्षरण से लड़ने में हुई प्रगति का आकलन करने और स्वस्थ भूमि को पुनर्जीवित करने और बहाल करने के वैश्विक प्रयासों पर आगे का रास्ता तय करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के समर्थन में ये बैठक बुलाई है।
UNCCD द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, बैठक में विश्व के नेता, मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि, कृषि उद्योग के नेता, संयुक्त राष्ट्र संस्थानों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के साथ-साथ आम जनता के सदस्य शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा, उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अवर महासचिव और कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव और पील महिला और स्वायत्त लोगों के संघ के समन्वयक, चाड (AFPAT) के हिंदू ओउमारौ इब्राहिम के साथ-साथ राज्य और सरकार के प्रमुख, मंत्री और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी भी संबोधित करेंगे।
यह सीबीडी सीओपी15, यूएनएफसीसीसी सीओपी26, यूएनसीसीडी सीओपी15 और 2021 फूड सिस्टम्स समिट के मार्ग के साथ-साथ पूरे एसडीजी एजेंडे के केंद्र में और जलवायु, जैव विविधता और आपदा जोखिम में कमी के लिए भूमि बहाली को रखेगा। संवाद का उद्देश्य भूमि के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित करना और COVID-19 अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के भीतर भूमि समाधान को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करना है। यह सभी सदस्य राज्यों को भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों और राष्ट्रीय सूखा योजनाओं को अपनाने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साभार-दैनिक जागरण
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