भास्कर की खबर से बैकफुट पर आई योगी सरकार:पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से जान गंवाने वाले 1200 शिक्षक-कर्मचारियों के परिवार को 30-30 लाख रुपए देगी सरकार

1. यूपी पंचायत चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हुई, उनके परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना जाएगा।
2. कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों या कमाई करने वाले अभिभावक को खोया है, उन्हें 4 हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जाएगी।
3. मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अनाथ हुई लड़कियों की शादी के लिए एक लाख एक हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी।
4. कक्षा 9 से ऊपर के या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 साल तक के बच्चों को टैबलेट/लैपटॉप भी दिया जाएगा।
5. मेरठ में शूटिंग रेंज के निर्माण, स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में वेलोड्रम का होगा निर्माण।
6. बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य के लिए खनन क्षेत्र को आरक्षित किया जाएगा।
7. SGPGI में एडवांस डायबिटिक सेंटर का होगा निर्माण।

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30 दिन के भीतर मरने वालों को शामिल किया गया
अब चुनाव में ड्यूटी के 30 दिन के अंदर अगर किसी कर्मचारी की मौत हुई है और उसके बाद कोविड की रिपोर्ट आई है तो उसके परिवार वालों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए करीब 600 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

सरकार का अनुमान है कि मृतक आश्रितों की संख्या एक हजार से 1200 तक हो सकती है। अभी सरकार के पास इसके लिए 250 करोड़ रुपए हैं, लेकिन सरकार 350 करोड़ रुपए और इस मद में लाएगी। हालांकि पहले आयोग ने सिर्फ तीन मृत शिक्षकों को ही इस मुआवजे के योग्य पाया था। लेकिन अब उसकी संख्या काफी बढ़ गई है।

कर्मचारी संगठन का दावा- 3 हजार से ज्यादा मौतें हुईं
कर्मचारी संगठनों के अनुसान तीन हजार से ज्यादा लोगों की कोरोना के दौरान मौत हुई है। इसमें करीब 2400 से ज्यादा की सूची सरकार को शिक्षक और कर्मचारी भेज चुके हैं। उसमें उनके द्वारा एक करोड़ रुपए की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा था- मृतकों को एक करोड़ मुआवजा देना चाहिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजित कुमार की पीठ ने 12 मई को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि चुनाव ड्यूटी में संक्रमित कर्मचारियों के परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। साभार-दैनिक भास्कर

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