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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने किफायती रेंटल आवास एवं काम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इसे दो मॉडल में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और विधवाओं को कम कीमत पर किराए के मकान उपलब्ध कराने जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बने मकान यदि आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें जरूरतमंदों को किराए पर दिया जाएगा। किराया लोकेशन यानी क्षेत्र और मकान की हालत के आधार पर तय किया जाएगा। हर दो साल में आठ फीसद की दर से किराया बढ़ाया जाएगा। पहले 25 साल के लिए मकान किराए पर देने का अनुबंध किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने गुरुवार को किफायती रेंटल आवास एवं काम्प्लेक्स योजना को मंजूरी दे दी है। इसे दो मॉडल में लागू किया जाएगा। पहले मॉडल के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत विभिन्न योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। दूसरे मॉडल में बिल्डरों से आवास बनवाकर किराए पर दिया जाएगा।
बिल्डर अपनी जमीन पर किफायती रेंटल आवास एवं काम्प्लेक्स योजना के तहत आवास बनाकर यदि किराए पर देते हैं तो उन्हें सरकार फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) और जीएसटी समेत कई अन्य तरह की छूट प्रदान करेगी। इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश सरकार जारी करेगी। परियोजनाओं को विकसित करने के लिए प्रस्ताव स्थानीय निकाय द्वारा आवास बंधु को उपलब्ध कराया जाएगा। आवास बंधु तकनीकी परीक्षण करने के बाद प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए नोडल विभाग सूडा के पास भेजेगा। साभार-दैनिक जागरण
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