लखनऊ: शहर में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि गांवों में मेरे पास बड़ा घर है. लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास उस घर का मालिकाना हक नहीं है. अब पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘स्वामित्व योजना'(Swamitva Yojana) के जरिए गांव के लोगों को अपने घर का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम शुरू की है. इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है. सरकार ने पूरे प्रदेश में 75 जिलों में सर्वे शुरू कर दिया है.
20-20 गांवों का हुआ चुनाव
शुरुआती दौर में प्रत्येक जिले के 20-20 गांवों को चुना गया है. इन गांवों में सर्वे शुरू किया जा चुका है. सर्वे के बाद खतौनी की तर्ज पर घरों के रिकॉर्ड के लिए घरौनी तैयार की जाएगी. पहले चरण में मौजूदा सभी घरों और उनके क्षेत्रफल आदि का सर्वे कर घरों के मालिकों की सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद सभी खातेदारों की आपत्तियों को दूर करने के बाद अंतिम रूप से मालिकाना हक घोषित किया जाएगा. वहीं, सभी घरों को स्पेशल नंबर दिए जाएंगे.
अभी तक गांवों में नहीं मिला है मालिकाना हक
दरअसल, गांवों की कृषि भूमि, ग्राम सभा, बंजर आदि भूमि का रिकॉर्ड तो रेवन्यू विभाग के पास होता है. ऐसे में कृषि भूमि का मालिकाना हक दिखाने के लिए खसरा खतौनी बनाई जाती है. आबादी में बने घरों के मालिकाना हक के लिए कोई ऐसा कानूनी दस्तावेज नहीं होता. ऐसे में घर पर जिसका कब्जा है, वही घर का मालिक है. ऐसे में लोगों को कई किस्म के कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
कैसे किया जाएगा सर्वे
सर्वे के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है. सर्वे को लेकर अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण आबादी का जीपीएस ड्रोन की मदद से एरियल सर्वे किया जाएगा. आबादी में बने प्रत्येक घर की जियो टैगिंग की जाएगी. साथ ही प्रत्येक घर का क्षेत्रफल भी दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक घर को एक यूनिक आईडी या पता दिया जाएगा.साभार-जी उत्तर प्रदेश
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