गाजियाबाद। जीडीए की गिरती इनकम को लेकर अब यूपी सरकार भी चिंता में आ गई है। इसी के चलते अब आज से हर वीक जीडीए के कार्यों की समीक्षा खुद आवास अनुभाग के प्रमुख सचिव करेंगे। आज 11:00 बजे से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में जीडीए वीसी कंचन वर्मा, वित्त नियंत्रक और प्रवर्तन के सभी प्रभारी ओएसडी इस बैठक में शामिल हुए।
दरअसल जीडीए की इनकम में लगातार गिरावट हो रही है। वर्ष 2014 में जीडीए के पास करीब 26 सौ करोड़ का रिजर्व था। अब जीडीए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपए के कर्ज का विभाग है। जीडीए की इनकम बढ़ाने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। इसी के चलते अब जीडीए का प्रभारी प्रमुख सचिव आवास को बनाया गया है। शासन का आदेश है कि अब हर बुधवार को जीडीए की समीक्षा खुद प्रमुख सचिव आवास करेंगे।
प्रमुख सचिव ने आज पहली बार समीक्षा बैठक की। इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने जाना कि कितने लोगों ने मकान के लिए जीडीए में आवेदन किया था। इनमें से कितनों का सत्यापन किया गया। कितने भवनों का आवंटन किया गया। कितने सरकारी और कितने प्राइवेट बिल्डर मकान बना रहे हैं। कितने ऐसे मकान है जिन का नक्शा पास हो चुका है। कितने मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कितने का निर्माण कार्य रुका हुआ है।साभार-युग करवट
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