गाजियाबाद। जिले में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने से दो दिन पहले ही गांवों के विकास के लिए एक करोड़ 60 लाख रुपये की धनराशि शासन स्तर से निर्गत हुई है। 25 दिसंबर की रात 12 बजे से प्रत्येक गांव में एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। अब गांवों के विकास के लिए आई इस धनराशि का विकास कार्यों के लिए उपयोग गांव में तैनात किए जाने वाले प्रशासक कर सकेंगे।
शासन स्तर से प्रधानों के वित्तीय लेनदेन संबंधी रोक के लिए आदेश पंचायत राज अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही गांव में एडीओ को प्रशासक नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। गाजियाबाद जिले में 261 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें शौचालय निर्माण, पंचायत घरों का निर्माण सहित कई विकास कार्य चल रहे हैं। इससे पहले जुलाई, उसके बाद नवंबर फिर अब दिसंबर में 23 तारीख को एक किस्त शासन से जारी हुई है।
कार्यकाल समाप्ति से पहले दिखाई तेजी
ग्राम पंचायतों के विकास में प्रधानों का अधिकार 25 दिसंबर की रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। प्रशासक की नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकार समाप्त होने से पहले प्रधान भुगतान कराने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। कुछ जगहों पर जहां सड़क, नाली, खड़ंजे आदि का निर्माण कार्य चल रहा था, वहां पर आननफानन भुगतान और उद्घाटन, लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
एक अरब से भी अधिक आता है बजट
गांवों के विकास के लिए जिले को हर साल एक अरब से अधिक का बजट निर्गत होता है। वर्ष 2019-20 में लगभग एक अरब 30 करोड़ का बजट आया था। जिसमें से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक महीने पहले तक 30 करोड़ का बजट खर्च नहीं हो पाया था। शासन से सख्ती के बाद वित्तीय वर्ष समाप्त होने का समय नजदीक आते ही आननफानन इस बजट को खर्च किया गया।
डीपीआरओ अनिल त्रिपाठी ने बताया कि कुल बजट का इस वित्तीय वर्ष में कितना खर्च हुआ, कितने का कार्य हुआ, इसका लेखा-जोखा 25 दिसंबर के बाद ही निकल पाएगा। 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है ऐसे में प्रधानों के हटते ही एडीओ को प्रशासक बना दिया जाएगा। जो धन पंचायतों के विकास के लिए आया है, उसको गांव में जरूरत के हिसाब से विकास कार्यों में लगाया जाएगा।साभार-अमर उजाला
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