गाजियाबाद। परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण व ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में विचार-विमर्श के लिए अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों के साथ बैठक की इस दौरान उन्होंने परिवहन कार्यालयों के पास ज्यादा से ज्यादा जन सुविधा केंद्र खोले जाने के निर्देश दिए, ताकि परिवहन कार्यालय में काम के लिए आने वाले लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े।
परिवहन कार्यालय में सुविधा केंद्र बनाकर पासपोर्ट की तर्ज पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था का ट्रायल शुरू करने के लिए अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडेय व संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विश्वजीत प्रताप सिंह की तारीफ की।
मालूम हो कि ड्राइविंग लाइसेंस वाहन संबंधित सभी कामों को जनहित में ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसके बाद पर आवेदक घर बैठे अपॉइंटमेंट व समय बुक कर निश्चित समय पर परिवहन कार्यालय पहुंचकर अपने काम करा सकते हैं। लोगों को घंटों लाइन में लगने की समस्या से निजात मिल गई है। वाहन डीलर संबंधित समस्याओं के लिए आगामी सप्ताह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होगी।
सर्विस प्रोवाइडर योजना लागू हो तो रहेगी ज्यादा कारगर – भले ही लोगों की सहूलियत के लिए जन सुविधा केंद्र खोले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन विभागीय अफसरों का मानना है कि इससे ज्यादा कारगर सर्विस प्रोवाइडर योजना रहेगी। जिस तरह पासपोर्ट के लिए टाटा कंसलटेंसी सर्विस को अधिकृत किया गया है। उसी तरह सर्विस प्रोवाइडर योजना के तहत कानूनी तौर पर एक एजेंसी को अधिकृत किया जाए।
योजना के तहत प्रत्येक जिले में दूरदराज के क्षेत्रों में उक्त एजेंसी द्वारा अलग-अलग के केंद्र खोले जाएं। इसके बाद आवेदकों को परिवहन कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर के पास के केंद्र पर जाकर ही सारी प्रक्रिया पूरी करा सकेंगे। अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही संबंधित दस्तावेज परिवहन कार्यालयों में भेजे जाएंगे ।साभार-दैनिक जागरण
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