जीडीए की 156वीं बोर्ड बैठक छह अगस्त को मेरठ मंडलायुक्त कार्यालय में होगी। इसमें वर्तमान वित्त वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नौ प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इसमें से जीडीए की कॉलोनियों में भूखंडों के सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक न बढ़ाने का प्रस्ताव सबसे महत्वपूर्ण हैं।
जीडीए सचिव संतोष कुमार राय ने बताया कि कौशांबी, इंदिरापुरम और वैशाली में संपत्तियां प्राइम लोकेशन पर हैं। उनका सेक्टर रेट वर्तमान में डीएम के सर्किल रेट से कम है। इस कारण इन तीनों को छोड़ कर मधुबन-बापूधाम, कोयल एंक्लेव, स्वर्णजयंतीपुरम, गोविदपुरम, इंद्रप्रस्थ, यूपी बॉर्डर समेत अन्य कॉलोनियों में सेक्टर रेट 31 मार्च 2021 तक न बढ़ाने का प्रस्ताव है। इन कॉलोनियों में 1625.48 करोड़ रुपये के 658 अनिस्तारित भूखंड हैं। सेक्टर रेट न बढ़ने से इनकी कीमत नहीं बढ़ेगी। ऐसे में संपत्ति बिकने की उम्मीद है। मधुबन-बापूधाम के ई-ब्लॉक और एफ-ब्लॉक स्थित सामुदायिक केंद्र का किराया भी तीन वर्ष तक यथावत रखने का प्रस्ताव है। कौशांबी में साइबर हब के लिए नोटिफाई की गई आठ हजार वर्ग मीटर जमीन को मूल भू-उपयोग में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। कौशांबी के विंध्याचल अपार्टमेंट के एक आवंटी का 2.55 लाख रुपये का ब्याज समाप्त करने का प्रस्ताव भी है। बता दें कि इससे पहले यह बैठक 14 जुलाई को प्रस्तावित थी।
प्रस्तावित बजट
जीडीए ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तैयार बजट में 1102.76 करोड़ रुपये की आय और 931.83 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया गया है। खर्चों में इस बार भारी कटौती की गई है।
साभार : jagran.com
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