प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक बना दिया है। इसके अलावा, नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए फसल बीमा का 90 फीसदी प्रीमियम सरकार देगी। वहीं, कैबिनेट ने ब्याज सहायता योजना में लाभ को 2 फीसदी से बढ़ाकर 2.5 फीसदी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 95 लाख डेयरी किसानों को लाभ होगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
5.5 करोड़ किसानों ने फसल बीमा का उठाया फायदा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ‘प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 5.5 करोड़ किसानों ने उठाया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 13,000 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्रित हुआ। मंत्री ने कहा, 60,000 करोड़ रुपये के बीमा दावे को स्वीकृति दे दी गई है। किसानों के लिए कई हितैषी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में संशोधन को मंजूरी दी, इसे किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया।’
कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रीमियम का 50-50 फीसदी योगदान देती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहां फसल बीमा प्रीमियम में 90 फीसदी योगदान केंद्र और 10 फीसदी राज्य का रहेगा। इसके अलावा, 3 फीसदी योजना की राशि प्रशासनिक व्यवस्था पर रहेगी।उन्होंने कहा कि इसके अलावा कैबिनेट ने 10 हजार किसान उत्पादन संघ बनाने का लक्ष्य तय किया है।
डेयरी सेक्टर के लिए 4558 करोड़ की स्कीम को मंजूरी
सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 4,558 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इससे करीब 95 लाख किसानों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा किये गये इस निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे देश में दुग्ध क्रांति में नए आयाम जुड़ेंगे।
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