बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम लोगों को राहत देने के बाद वस्तु एवं सेवा कर के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अब 14 मार्च को दिल्ली में होनी है। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में जीएसटी रेट और स्लैब की समीक्षा की जाएगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, जीएसटी रेट और स्लैब की समीक्षा इसलिए की जाएगी, ताकि जीएसटी वसूली बढ़ाने के उपायों को तलाशा जा सके।
खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई पर होगी नजर
सूत्रों के मुताबिक, GST के अंतर्गत मौजूदा 9 दरों की बजाय सरकार सिर्फ 3 दर ही रखना चाहती है। ऐसे में संभव है कि कुल तीन स्लैब 8%, 18% और 28% पर सहमति बनाने की कवायद होगी। हालांकि, इस पूरी कवायद में यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि इस बदलाव से खाने-पीने वाली वस्तुओं की महंगाई न बढ़े।
सरकार फ़ूड इन्फ्लेशन को लेकर विशेष रणनीति अपना सकती है। सरकार चाहती है कि ज्यादातर वस्तुओं के रेट रेवेन्यू न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा रखा जाए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खाने-पीने और रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर नया स्लैब बनाने पर विचार किया जा रहा है। संभव है कि ज्यादातर वस्तुओं को 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में डाला जा सकता है। वहीं, निचले स्लैब को मिलाकर सिर्फ 8 फीसदी का एक ही स्लैब बनाने पर विचार किया जा रहा है। लग्जरी और डी-मेरिट गुड्स के लिए अधिकतम 28 फीसदी को बरकरार रखा जा सकता है।
हमारा न्यूज़ चैनल सबस्क्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
Follow us on Facebook http://facebook.com/HamaraGhaziabad
Follow us on Twitter http://twitter.com/HamaraGhaziabad