नई दिल्ली। दिल्ली में ऑड ईवन नियम का आज चौथा दिन है। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में जब से यह नियम लागू हुआ है, हवा में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। इसी बीच दिल्ली सरकार आज 100 नई बसों को हरी झंडी दिखाएगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आर राजघाट डिपो से 100 नई बसों को रवाना करेंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में ट्वीट किया है। ये सभी बसें प्राइवेट क्लस्टर बसें हैं। ये दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली बसें नहीं हैं।
फिलहाल दिल्ली में 5,600 बसें चल रही हैं और करीब 13 लाख महिलाएं रोज यात्रा करती हैं। मुफ्त बस यात्रा पर सरकार सालाना 350 करोड़ रु. खर्च करेगी।
क्यों हो रही थी देरी ?
दिल्ली सरकार डीटीसी की बसें खरीदने में लगातार लेट हुई, उसके कई कारण थे। जिसमें से एक दिल्ली हाई कोर्ट में लगी याचिका भी थी। इस याचिका में दिल्ली सरकार के 2000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2 साल तक इस मामले में सुनवाई चली और इसी साल जून में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।
याचिका वकील निपुण मल्होत्रा की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि विकलांगों की अवहेलना करते हुए दिल्ली सरकार लो फ्लोर बस की बजाए स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने जा रही है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने निपुण मल्होत्रा का कहना है कि सरकार ने लो फ्लोर बस आगे खरीदना मुनासिब नहीं समझा, जो विकलांग के लिए इस्तेमाल करना आसान था।
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