उत्तर प्रदेश। यूपी में प्रशासन ने तय किया है कि अब वह विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए अभियान चलाएगा। सूत्रों के मुताबिक एनआरसी की तर्ज पर ही यह पहचान का काम शुरू होगा जिसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। मंगलवार को डीजीपी मुख्यालय, सभी जिलों के कप्तान, आईजी, डीआईजी, एडीजी जोन को एक पत्र भेजकर घुसपैठियों की पहचान का काम शुरू करने का निर्देश जारी कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उसमें हर शहर में रेलवे स्टेशन बस स्टैंड या फिर सरकारी जमीनों पर बसने वाली नई बस्तियों की पहचान की जाएगी जहां बांग्लादेशी या दूसरे नागरिक अवैध रूप से बस गए हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करेगा उनके फिंगरप्रिंट्स के डेटा जुटाए जाएंगे साथ-साथ उनके पास के दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा।
योगी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले लोगों को पहचान करने में जुटी है। खासकर बिचौलियों और विभागीय कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो अवैध रूप से आकर रहने वाले लोगों को दस्तावेज बनाने और दिलाने में मदद करते हैं।
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