गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के अभियंताओं द्वारा उत्पीड़न की कार्रवाई के विरोध में उतरे बिल्डरों ने जीडीए में प्रदर्शन करते हुए जीडीए सचिव को ज्ञापन दिया। सभी बिल्डरों ने एक सुर में कहा कि नक्शे के विपरीत निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई ठीक है लेकिन अनावश्यक रूप से बिल्डरों को परेशान करने के लिए निर्माण कार्य सील होने से लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि बिल्डरों का उत्पीड़न रोका जाए।
बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने बताया कि पिछले पंद्रह दिनों से प्राधिकरण में तैनात अभियंता अनावश्यक सीलिंग कार्रवाई कर बिल्डरों का शोषण कर रहे हैं। पूरे इंदिरापुरम क्षेत्र में कार्य नोटिस देकर रुकवाया जा रहा है। छोटे बिल्डरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा रही है।
उन्होंने बताया कि जिन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जा रही है, उनका नक्शा प्राधिकरण में पास हुआ है। हर बिल्डिंग से औसतन 40 से 50 लाख रुपये मानचित्र स्वीकृत करने के रूप में जमा कराए जाते हैं। इससे राज्य सरकार को सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये मिलता है। एसोसिएशन के महासचिव मनोज गोयल ने बताया कि एक ओर जीडीए की कॉलोनी में छोटे बिल्डर लोगों के घर का सपना साकार कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण अधिकारियों के संरक्षण में कई अनधिकृत कालोनियां विकसित हो रही हैं। इनमें सिटी फॉरेस्ट के पास, स्वर्णजयंतीपुरम के पास, मुरादनगर, मोदीनगर के नजदीक दर्जनों कॉलोनियां विकसित हो रही हैं।
एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार अरोड़ा ने बताया कि जीडीए की कॉलोनी में बिल्डर मानचित्र स्वीकृत कराकर काम करता है। दूसरी ओर हिंडनपार की अवैध कॉलोनियों में बिल्डर बिना मानचित्र स्वीकृति के बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। यही नहीं ऐसे बिल्डर चार से पांच मंजिला फ्लैटों का निर्माण कर नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे बिल्डर प्राधिकरण और शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव शर्मा के अलावा, प्रदीप गुप्ता, उपाध्यक्ष राजीव गौर, विनीत माहेश्वरी, संजय शर्मा, प्रेमपाल सिंह, प्रमोद डागर, राकेश शर्मा, अनुराग गोयल एवं भूप सिंह पाल उपस्थित थे।
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