बकाया चुका कर बनाएं शहर को साफ-सुथरा, नगर निगम ने जारी की बकायेदारों की सूची

गाजियाबाद:- नगर निगम ने शहर के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने 18 प्रमुख बकायेदारों को चिन्हित किया है, जिन पर कुल सात करोड़ रुपये से अधिक का संपत्तिकर बकाया है। इन बकायेदारों को भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और यदि समय रहते कर नहीं जमा किया गया, तो नगर निगम आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी करके आगे की कानूनी कार्रवाई करेगा।

नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि इन बकायेदारों से पहले भी कई बार नोटिस भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने अब तक अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। नगर निगम ने अब 2900 अन्य बकायेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की योजना बनाई है और इन सभी बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने शहर के 100 वार्डों में से प्रत्येक में कम से कम 20 बकायेदारों को चिन्हित किया है और उन्हें अंतिम नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर बकायेदारों ने 15 दिनों के भीतर कर का भुगतान नहीं किया, तो उनकी संपत्तियों को सील किया जाएगा।

बकायेदारों की सूची :-

कविनगर जोन

• टाटा स्टील, लालकुआं: 1.18 करोड़ रुपये

• न्यू एरा स्कूल, पांडवनगर: लगभग 42 लाख रुपये

• आईएमटी कॉलेज, हापुड़ चुंगी: लगभग 77 लाख रुपये

• राधिका एंटरप्राइजेज: लगभग 26 लाख रुपये

• होटल मेला प्लाजा: लगभग 85 लाख रुपये

मोहननगर जोन

• मैंनग्रे एंटरप्राइजेज, न्यू डिफेंस कॉलोनी: 5 लाख रुपये

• जावेद अख्तर, डीएलएफ डी ब्लॉक: लगभग 10 लाख रुपये

• पुष्पलता, राजेंद्रनगर: लगभग 7 लाख रुपय

सिटी जोन

• फाइव विजन मॉडल टाउन: 1.64 करोड़ रुपये

• साबुन फैक्टरी, सादिकनगर: लगभग 7 लाख रुपये

• कुंती देवी, नेहरूनगर: लगभग 44 लाख रुपये

विजयनगर जोन

• सुनीता यादव और सतपाल यादव: 29 लाख रुपये

• राकेश कुमार, सर्वोदयनगर: 3 लाख रुपये

• फेरु सिंह: 3 लाख रुपये

वसुंधरा जोन

• बनाना ट्री, साहिबाबाद साइट चार: 4.80 लाख रुपये

• रेडिसन होटल, कौशांबी: 1.50 करोड़ रुपये

• उन्नति फॉर्चून, वैशाली: 8 लाख रुपये

नगर निगम ने पहले ही 25,000 फ्लैट मालिकों को संपत्तिकर के लिए नोटिस जारी किया था। अब उपचुनाव संपन्न होने के बाद नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली को लेकर अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इस अभियान के तहत नगर निगम का लक्ष्य बकायेदारों से बकाया राशि वसूलकर शहर के विकास कार्यों के लिए धन जुटाना है।