मणिपुर में राष्ट्रपति शासन: लोकसभा में होगी चर्चा, बजट पर भी होगी बहस

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब इस मुद्दे पर लोकसभा में मंगलवार को चर्चा होगी। लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) की बैठक में यह तय किया गया कि इस संवैधानिक प्रस्ताव पर एक घंटे की चर्चा होगी।

मणिपुर बजट पर विस्तृत चर्चा

इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत मणिपुर बजट पर भी लोकसभा में चर्चा होगी। इस चर्चा को 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बहस के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए कुल छह घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

लोकसभा की बैठक में बदलाव

होली के कारण 13 मार्च को प्रस्तावित लोकसभा बैठक को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। कार्यमंत्रणा समिति ने सुझाव दिया है कि इस बैठक की भरपाई के लिए 29 मार्च (शनिवार) को लोकसभा की बैठक आयोजित की जाए। साथ ही, रेलवे पर चर्चा के लिए 10 घंटे और जल शक्ति, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर बहस के लिए एक-एक दिन आवंटित किया गया है।

मणिपुर का नया बजट पेश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को मणिपुर का 2025-26 का बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में 35,103.90 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि चालू वित्त वर्ष में यह राशि 32,656.81 करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के परिणामस्वरूप, मणिपुर राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जा सकती हैं।”

बजट दस्तावेजों के अनुसार, कुल प्राप्तियां 35,368.19 करोड़ रुपये आंकी गई हैं, जो 2024-25 में 32,471.90 करोड़ रुपये थीं। साथ ही, पूंजीगत व्यय को 19 प्रतिशत बढ़ाकर 7,773 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को गति मिलेगी।

उग्रवादियों पर कड़ी कार्रवाई

मणिपुर पुलिस ने तीन जिलों से 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें इंफाल पश्चिम जिले से 13, इंफाल पूर्वी जिले से 3 और म्यांमार सीमा से लगे टेंग्नौपाल जिले से 1 उग्रवादी शामिल है। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों में तीन महिलाएं भी हैं। पुलिस ने इनके पास से 14 मोबाइल फोन, दो कारें, एक दोपहिया वाहन, 1.07 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद संसद में इस पर चर्चा होना महत्वपूर्ण है। वहीं, मणिपुर का नया बजट राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। साथ ही, उग्रवादियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। आगामी लोकसभा सत्र में इन मुद्दों पर होने वाली बहस से स्थिति को और स्पष्टता मिलेगी।