केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले: स्किल इंडिया, नया रेलवे जोन और सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। इनमें स्किल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी, नए रेलवे जोन का गठन और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को बढ़ाना शामिल है। साथ ही, नए आयकर विधेयक को भी स्वीकृति दी गई, जो छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। हालांकि, इसका जिक्र संवाददाता सम्मेलन में नहीं किया गया।

8800 करोड़ रुपये के स्किल इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 8800 करोड़ रुपये की लागत वाले स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2022-23 से 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी है। यह उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत तीन प्रमुख योजनाएं शामिल हैं:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) – 6000 करोड़ रुपये

पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप स्‍कीम (PM-NAPS) – 1942 करोड़ रुपये

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना – 858 करोड़ रुपये

सरकार ने बयान में कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य व्यवस्थित कौशल विकास, नौकरी प्रशिक्षण और समुदाय-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। इससे शहरी और ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उच्च-गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

PMKVY 4.0 के तहत 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम और पूर्व ज्ञान की मान्यता दी जाएगी। वहीं, PM-NAPS के तहत 14-35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

नया रेलवे जोन और रेलवे डिवीजन का पुनर्गठन

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में रेलवे जोन और डिवीजनों के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी। इससे रेलवे परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिलेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया बेहतर होगी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि पूर्वी तट रेलवे ज़ोन के तहत नया रायगढ़ा रेलवे डिवीजन स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही, मौजूदा वाल्टेयर डिवीजन का नाम बदलकर विशाखापत्तनम रेलवे डिवीजन कर दिया जाएगा। यह नया डिवीजन दक्षिण तट रेलवे ज़ोन के तहत आएगा, जिससे आंध्र प्रदेश के रेलवे ढांचे को मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ा

सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दिया है। यह निर्णय समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘सबका साथ, सबका विकास’ नीति को दर्शाता है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। इसके संचालन पर 50.91 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

नए आयकर विधेयक को स्वीकृति

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नए इनकम टैक्स बिल को भी मंजूरी दे दी है। यह बिल छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा और वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसद के मौजूदा बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि सत्र 10 मार्च को फिर से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले भारत के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्किल इंडिया प्रोग्राम से युवाओं को नई संभावनाएं मिलेंगी, रेलवे जोन के पुनर्गठन से प्रशासनिक सुधार होंगे और सफाई कर्मचारी आयोग का विस्तार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में सहायक होगा। वहीं, नया आयकर विधेयक देश के कर ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन फैसलों से देश के विकास को नई गति मिलेगी।