गाजियाबाद:- सिविल सोसाइटी ऑफ गाजियाबाद द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम पर प्रदर्शन ग्रांट के संबंध में गंभीर आरोप लगाए गए। इस प्रेस वार्ता में गाजियाबाद सिविल सोसाइटी के मुखिया कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी ने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन ने 2022 से 2026 तक म्युनिसिपालिटीज को करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन अनुदान है।
कर्नल त्यागी ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन अनुदान की प्राप्ति के लिए नगर निगम को “सेवा स्तर के बेंचमार्क” प्रकाशित करना आवश्यक है। उन्होंने नगर निगम से बुनियादी शहरी सेवाओं की माप और उनके प्रकाशन की मांग की, जिसमें जलापूर्ति कवरेज, सार्वजनिक शौचालयों में 24×7 जलापूर्ति और कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अब तक किसी भी समाचार पत्र में “सेवा स्तर बेंचमार्क” का प्रकाशन नहीं किया गया है, जो इस बात का संकेत है कि नगर निगम द्वारा वादे के अनुसार सेवाएँ प्रदान नहीं की जा रही हैं।
कर्नल त्यागी ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद नगर निगम ने 2017 से 2022 तक प्रदर्शन ग्रांट का दावा बिना मानकों को पूरा किए किया है, जो अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। उन्होंने नगर निगम से वार्षिक ऑडिटेड एकाउंट्स और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रमुख अखबारों में प्रकाशित करने की मांग की।
इस अवसर पर डॉ. आर के आर्या, कैलाश चंद शर्मा, एम एल वर्मा, राज कुमार त्यागी, संध्या त्यागी, और नेम पाल चौधरी सहित कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे।
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