भारतीय सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यरत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने कुछ वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है, जो आधार और पैन कार्ड जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को उजागर कर रही थीं।
हाल ही में जारी एक बयान में मंत्रालय ने बताया कि इन वेबसाइटों में सुरक्षा खामियां पाई गई थीं, जिससे नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारियां लीक होने का खतरा बढ़ गया था। इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन वेबसाइटों को अवरुद्ध किया।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) ने आधार अधिनियम, 2016 के तहत संवेदनशील जानकारी के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक के उल्लंघन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने कुछ वेबसाइटों में सुरक्षा खामियों का पता लगाया, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।
यूआइडीएआइ के बयान के अनुसार, संबंधित वेबसाइटों के मालिकों को इन खामियों को ठीक करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 के तहत किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने पर सख्त रोक है।
यदि कोई व्यक्ति इस उल्लंघन से प्रभावित होता है, तो वह शिकायत दर्ज करने और मुआवजे की मांग के लिए निर्णायक अधिकारी से संपर्क कर सकता है। राज्यों के आइटी सचिवों को इस प्रक्रिया में निर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे नागरिकों को अपनी सुरक्षा के प्रति और अधिक आत्मविश्वास मिले।
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