इंदिरापुरम योजना को मिला नया मोड़: GDA ने 185 करोड़ रुपये नगर निगम को सौंपे

गाजियाबाद:- इंदिरापुरम आवासीय योजना का नगर निगम के नियंत्रण में आना क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मेरठ में आयोजित जीडीए की 166वीं बोर्ड बैठक में इस महत्वपूर्ण हस्तांतरण पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की गई। जीडीए के वीसी अतुल वत्स और नगर आयुक्त मंडलायुक्त सेल्वा कुमार जे. की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इंदिरापुरम की प्रबंधन जिम्मेदारी अब नगर निगम को सौंप दी जाएगी।

जीडीए ने नगर निगम को कुल 185 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, जिसमें से 70 करोड़ रुपये की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। यह राशि इंदिरापुरम की हैंडओवर प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने में सहायक होगी। इंदिरापुरम आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 1200 एकड़ है, जिसमें लगभग साढ़े चार लाख लोग निवास करते हैं।

यह योजना 2009 में पूर्ण विकसित घोषित की गई थी, और जीडीए ने 2011 में इसे नगर निगम को सौंपने का प्रयास किया था। अब, अंततः नगर निगम को शामिल करने से क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। खासकर पेयजल की समस्याओं को दूर करने में इस कदम से मदद मिलेगी। जीडीए नगर निगम को 29 करोड़ रुपये भी प्रदान करेगा, जो पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके तहत नलकूप, पाइपलाइन और ओएचटी की मरम्मत के साथ-साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन और एमआरएफ के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।

इस राशि का उपयोग नालों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 50.31 करोड़ रुपये, स्ट्रीट लाइट के सुधार के लिए 13.69 करोड़ रुपये, और उद्यान कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये में किया जाएगा। इसके अलावा, नीति खंड दो की नर्सरी और साइट आफिस भी नगर निगम को सौंपे जाएंगे, और नगर निगम को शासन से अतिरिक्त स्टाफ भी प्राप्त होगा।

हैंडओवर के साथ ही नगर निगम को भवन-कर, जल-कर और सीवर कर वसूलने का अधिकार मिलेगा। जीडीए द्वारा संचालित सामुदायिक केंद्र की आय भी नगर निगम को मिलेगी। नगर निगम के पास इंदिरापुरम के पार्क, हरित पट्टियां और गोल चक्कर के सुंदरीकरण का कार्य भी होगा।

यह उल्लेखनीय है कि इस हैंडओवर की प्रक्रिया के लिए जीडीए और नगर निगम के बीच कई बार समितियां गठित की गईं। अंततः छठे प्रयास में यह हस्तांतरण सफल हो सका है, जो इंदिरापुरम के विकास में एक नई शुरुआत का संकेत है। इस हस्तांतरण से न केवल मौलिक समस्याओं का समाधान होगा बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।