गाजियाबाद:- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) की योजनाओं के तहत खाली पड़ी संपत्तियों की जानकारी में ढिलाई के चलते अब प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जीडीए के वाइस चेयरमैन अतुल वत्स ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अगस्त तक रिक्त संपत्तियों की विस्तृत सूची प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। हालांकि, यह जानकारी लगातार तीसरी बार मांगी गई थी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
पहली बार 29 जुलाई को जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उस समय भी अपेक्षित विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद सात अगस्त को दूसरी बार निर्देश जारी किए गए, लेकिन अधिकारियों और बाबुओं की लापरवाही के चलते इस बार भी जानकारी का अभाव रहा। अंततः, 31 अगस्त की अंतिम तिथि तय की गई थी, जिसके बावजूद आवश्यक विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।
इस गंभीर स्थिति को देखते हुए जीडीए के अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह ने शुक्रवार को संपत्ति अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिक्त संपत्तियों की जानकारी को लेकर कड़ी विभागीय कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। अपर सचिव ने स्पष्ट किया है कि यदि इस बार भी जानकारी का ब्योरा समय पर नहीं प्रस्तुत किया गया, तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
प्राधिकरण की इस सख्ती का उद्देश्य है कि रिक्त संपत्तियों की स्थिति को शीघ्र और सही तरीके से समझा जा सके ताकि भविष्य में योजनाओं की प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सके। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की यह कार्रवाई इस बात को दर्शाती है कि अब कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रबंधन की व्यवस्था को सही करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
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