लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया। 7 लाख 36 हजार करोड़ का सरकार का आठवां बजट सबसे बड़ा बजट है। चूंकि चुनावी साल के कारण लोग जैसा अनुमान लगा रहे थे, वैसा बजट नहीं निकला। हालांकि इसमें महिलाओं, किसान व युवाओं पर फोकस किया है।
नई योजनाओं से ज्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा। बजट के बाद सीएम योगी ने कहा कि बजट प्रभु श्रीराम को समर्पित है। बजट की शुरुआत में, मध्य में, और अंत में भी प्रभु श्रीराम हैं। श्रीराम, लोकमंगल के प्रतीक है, यह बजट लोक मंगल को समर्पित है। जबकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 90 प्रतिशत का बजट 10 प्रतिशत लोगों के लिए है। इससे गैर बराबरी बढ़ेगी। इंवेस्टर समिट के वादे फेल हुए हैं। निवेश नहीं आया है।
24 हजार करोड़ की नई योजनाएं
बजट में 24 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गईं। इसके अलावा, राजकोषीय घाटा 3.46 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री मान-धन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के सीमांत व लघु किसानों को 3 हजार रुपए की पेंशन दी जा रही है। वहीं, निराश्रित महिलाओं की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। कौशल विकास मिशन के तहत 4.13 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिली हैं। वहीं, धार्मिक कॉरिडोर के लिए 1750 करोड़ आवंटित किए हैं। इसके अलावा, बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। यह पिछली बार से लगभग दोगुना है। गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 2058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह नई योजना है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।
स्मार्टफोन-टैबलेट के लिए 4 हजार करोड़
सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पिछले साल इस योजना से करीब 25 लाख युवाओं को लाभ मिला था। इस बार भी अनुमान है कि इस योजना से इतनी ही संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लगभग 2 करोड़ बच्चों के मुफ्त स्वेटर, जूता-मोजा के लिए 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो छात्र गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनकी मुफ्त ड्रेस के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सरकार ने इस साल 498 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है।