सरकार के अनुपूरक बजट पर सपाइयों का धरना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन सदन में आज बुधवार को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। बजट में कई योजनाओं के लिए ऐलान हो सकते हैं। दूसरे दिन आज समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा भाजपा सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा विभिन्न कार्य योजनाओं को हम पूरा करेंगे। बजट में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के 60 किलोमीटर के नये लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए प्रावधान,चार लेन के 14 किमी लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के प्रस्ताव की तैयारी, पांच एक्सप्रेस के दोनों किनारों पर तीस औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए प्रारंभिक राशि, गन्ने के बकाया भुगतान के लिए स्पेशल पैकेज लाने की संभावना, साइबर हेल्पलाइन और थानों में महिला डेस्क , नए मेडिकल कालेज, डाक्टर, वेतन व अन्य मदों के लिए प्रावधान, पावर कारपोरेशन के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, त्वरित आर्थिक विकास के लिए अलग पैकेज, सड़कों की मरम्मत के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटन ,15 लाख टैबलेट खरीद के लिए बजट की घोषणा की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अभी कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा जनता के हित में योजनाओं और बजट पर ध्यान दिया। आज भी जनता को सरकार द्वारा बड़ी सौगातें मिलेगी जिनके उन्हें भरपूर लाभ। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट में किसानों से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं कृषि सभी का ध्यान रखा गया है।

सपा का विरोध महज दिखावा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मैं समाजवादी पार्टी का इतिहास जानता हूं। जब वे सत्ता में थे तो खर्चा करने के नाम पर केवल कागजी कोरम को पूरा किया जाता था। इनका (सपा) विकास केवल कागज़ों पर होता था। अनुपूरक बजट लाना इसलिए जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो होने चाहिए। गरीब, प्रदेश के विकास, किसान, महिलाओं या नौजवानों के लिए कोई काम हो ये सपा को हजम नहीं होता। उनका विरोध केवल दिखावा है।

क्या किसानों का जीएसटी मुक्त करेगी सरकार
उत्तर प्रदेश विधानसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा क्या गेहूं सरकार ने खरीदा या निजी कंपनियों को खरीदवाया? मैं कहना चाहता हूं कि खेती के उपकरणों पर जीएसटी 12 से 18 प्रतिशत है। क्या डबल इंजन की सरकार किसानों की मदद के लिए जीएसटी कम करेगी या अपने खजाने से किसानों को सुविधा देगी।