लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के तहत निर्धारित समय सीमा को एक सप्ताह करने के निर्देश दिए हैं। पहले यह समय सीमा 15 से 45 दिन थी। ई डिस्ट्रिक सेवाओं के तहत आय व जाति तथा निवास प्रमाण पत्र सहित 32 प्रकार के कामों से संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ई-डिस्ट्रिक्ट की सेवाओं का खाका प्रस्तुत किया गया। गुरुवार को बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के निस्तारण में हीलाहवाली और लेटलतीफी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है। ऐसे में अब प्रदेशवासियों को जाति, निवास, आय और हैसियत प्रमाण पत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने समय सीमा को 45 दिन से घटा कर एक हफ्ता करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, ई-डिस्ट्रिक्ट के तहत प्रदेश में जनवरी से अब तक 61 लाख 32 हजार 976 जाति प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 59 लाख 13 हजार 420 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। वहीं 2 लाख 12,227 आवेदन तय समय सीमा में लंबित हैं जबकि 7329 आवेदन तय समय सीमा के बाद भी लंबित हैं।
जनवरी से अब तक 76 लाख 45 हजार 970 निवास प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें उपजिलाधिकारी द्वारा 20 दिनों में जारी किया जाता है। अब तक 73 लाख 70 हजार 19 आवेदन को निस्तारित किया जा चुका है, जिसका रेश्यो 96 प्रतिशत है। जनवरी से अब तक 77 लाख 62 हजार 86 आय प्रमाण पत्र के आवेदन प्राप्त हुए। जिन्हें तहसीलदार द्वारा 15 दिनों में जारी किया जाता है।