कोलकाता। अवैध निर्माण पर लापरवाही बरतने से नाराज कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने यहां तक सलाह दी कि अवैध निर्माण हटाने के लिए जरूरी हो तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर मंगवा लें।
कोलकाता के मानिकतला थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण के विरोध में एक महिला ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अवैध निर्माण में बाधा डालने के बाद उनकी मुवक्किल असुरक्षा से पीड़ित हैं। घर से निकल भी नहीं पा रही हैं। यह सुनने के बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण के मामले में कोई भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टरों को कैसे अनुशासित किया जाता है, पता है। कोलकाता नगर निगम के वकील को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराये पर लें।
जज की टिप्पणी पर बयानबाजी तेज
दूसरी ओर, जस्टिस गंगोपाध्याय की टिप्पणी आने के बाद टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि वास्तव में जस्टिस गंगोपाध्याय लोकप्रियता चाहते हैं। उन्हें बंगाल बीजेपी पर भरोसा नहीं है इसलिए वह कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल सरकार को बुलडोजर की जरूरत हुई तो वह सरकार के पास है। दूसरी ओर, कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि उनकी सरकार बुलडोजर नीति पर विश्वास नहीं करती है। वह कानून के दायरे में रहकर समस्या का समाधान करना चाहती हैं। वहीं, बंगाल भाजपा के मीडिया प्रभारी शिशिर बजौरिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोलकाता के हाईकोर्ट को इस तरह की टिप्पणी करनी पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश से बुलडोजर ला सकेत हैं। बंगाल सरकार अवैध निर्माण को संरक्षण देती है, क्योंकि इसमें टीएमसी की मिलीभगत होती है।