दिल्ली। दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई है। जिसके तहत अब विधायकों (MLA) को हर महीने 90 हजार रुपये मिलेंगे जबकि मंत्रियों और मुख्यमंत्री का वेतन अब 1.70 लाख रुपए प्रति महीने हो गया है। जुलाई, 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है।
2015 में, आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि मौजूदा सैलरी परिवार और ऑफिस चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई काफी बढ़ गई है। राज्य सरकार ने पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमेटी बनाई, जिसने सैलरी को 400 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव दिया यानी 54,000 से बढ़ाकर 2.1 लाख महीने की बात कही गई। दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। अगस्त 2021 में सरकार ने केंद्र सरकार के पास विधायकों की सैलरी 54,000 से बढ़ाकर 90,000 करने के प्रस्ताव का नोट भेजा। इसके तहत मंत्रियों की सैलरी 70,000 से बढ़ाकर 1.7 लाख महीने की बात की गई। केंद्र ने मई में इसे स्वीकार किया।
अभी 54 हजार मिलते हैं विधायक जी को
दिल्ली में विधायक को वेतन एवं भत्ते के तौर पर 54,000 रुपये हर महीने मिलते हैं, जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बढ़कर 90,000 रुपये प्रति माह हो गए हैं। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एक विधायक को फिलहाल 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है, जो राष्ट्रपति से विधेयक को मंजूरी मिलने पर बढ़कर 30,000 हो गया है। निर्वाचन भत्ता 18,000 रुपये से बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है। इसी तरह से वाहन भत्ता 6,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गया है। टेलीफोन भत्ता अब 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये मिलेगा और विधायकों का सचिवालय भत्ता 10,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो गया है।